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महालेखाकार की रिपोर्ट में खुलासा, सरकारी विभागों ने 34 हजार करोड़ का नहीं दिया हिसाब, मंत्री के आदेश की भी परवाह नहीं

झारखंड के सरकारी विभागों ने खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी है।