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झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बिहार से आए हुए निर्वाची अफसर माने जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य विभाजन के समय निर्वाचन सेवा में आए पदाधिकारियों को झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी माना था।