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आरक्षण की व्यवस्था पर राजनीतिक हितचिंतन को परे रखकर विचार-विमर्श किया जाए

प्रोन्नति में अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में यह जो राय व्यक्त की कि आरक्षण से पहले उचित प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है