जातिगत जनगणना को लेकर केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसके कई आयाम हैं। हालांकि इस शपथ पत्र में मोदी सरकार ने साफ कर दिया है