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सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम बनाने के लिए सरकार को आठ सप्ताह का समय मिलता

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आठ सप्ताह के भीतर अपात्र व्यक्तियों को सामुदायिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।