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सरकार ने अनियमित ऋण देने पर रोक लगाने के लिए नया कानून प्रस्तावित किया

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अनियमित ऋण देने पर अंकुश लगाने और उल्लंघनकर्ताओं के लिए 10 साल तक की कैद के अलावा मौद्रिक दंड का प्रावधान करने के लिए एक नया विधेयक प्रस्तावित किया है।...