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देरी के लिए ब्याज पर सिंगल जज का फैसला रद्द

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मंजूरी में देरी के लिए 12% ब्याज के साथ सरकारी कार्यों के लिए ठेकेदारों को बिलों के भुगतान पर एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया।