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दुर्घटना राहत के लिए न्यूनतम मजदूरी की बजाय डीसी दरों को प्राथमिकता दी जाए: HC

Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि दुर्घटना के मामलों में मुआवजा न्यूनतम मजदूरी के बजाय जिला कलेक्टर (डीसी) दरों पर आधारित होना चाहिए, जब दावेदार यह स्थापित करते...