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दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानत बांड आवश्यकता में संशोधन का सुझाव दिया
आवश्यकता बरी होने के बाद छह महीने तक बढ़ जाती है।
9 Oct 2023 9:15 AM GMT
हाईकोर्ट का नई सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संशोधन का सुझाव
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि संसद की चयन समिति नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438, जिसे बीएनएसएस कहा जाता है, में संशोधन पर विचार करे, जो एक आरोपी को दोषमुक्ति...
9 Oct 2023 7:57 AM GMT
