हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा अठारह ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में समाहित करने संबंधी अधिसूचना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।