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राज बनाम द्रोह

सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में इसकी समीक्षा कर कुछ उपाय निकालने का भरोसा दिलाया है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल मई में इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज करने पर रोक लगा दी और और सरकार से पूछा था...