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सरकार ने उत्पाद शुल्क नीति का विस्तार: शराब व्यापार और भविष्य की योजनाओं पर प्रभाव

दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। शुक्रवार तक एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी, जिसमें लाइसेंस धारकों को आनुपातिक आधार पर अपने लाइसेंस नवीनीकृत करने का...