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‘नवीनीकरण के लिए HR&CE पैनल की पूर्व मंजूरी जरूरी’: मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिरों के जीर्णोद्धार और अभिषेक के लिए मानव संसाधन एवं सामाजिक न्याय विभाग से पूर्व अनुमति और उसके विशेषज्ञ पैनल से मंजूरी लेना अनिवार्य है। समिति मंदिर की...