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Haryana : उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही पर एक वर्ष की सीमा तय की

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सभी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ शुरू होने के एक वर्ष के भीतर पूरी होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि "अदालत नियोक्ता को किसी...