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'ग्रेटर बैंगलोर एडमिनिस्ट्रेशन बिल - 2024' के लिए जनता के सुझाव स्वीकार किए गए

Karnataka कर्नाटक : संविधान की मंशा के विपरीत कोई कानून नहीं होना चाहिए, जिससे स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाया जा सके। बेंगलुरू को विभाजित कर कई निगम बनाने से समस्याएं पैदा होंगी। मुख्यमंत्री की...