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काम शुरू करने पर अतिरिक्त रियायतें

इस परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

बजट से इतर उधारी को लेकर कैग ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई

सरकार के अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट विधायिका के नियंत्रण से बाहर |

आंध्र प्रदेश: सलाहकारों पर विशिष्ट नीति

भीर रूप से बीमार मरीजों को सीएम ने दिया आश्वासन

विधानमंडल ने नौ नीतियों को मंजूरी दी

नाबालिग होने के दावे को सत्यापित करने के लिए दोषी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

नई ब्राह्मणों के लिए एपी सरकार की खुशखबरी..

कर्मचारियों को बकाये का भुगतान शुरू

आंध्र प्रदेश में डिजिटल क्रांति

आंध्र प्रदेश सरकार का जीआईएस प्रस्तावों को साकार करने पर जोर

आंध्र प्रदेश: फैमिली डॉक्टर तैयार

पोर्ट विशाखापत्तनम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: अध्यक्ष के राममोहन राव

विशाखा जीआईएस का दूसरा दिन: एपी सरकार के प्रमुख समझौता ज्ञापन

GIS 2023: 9 क्षेत्रों पर सेमिनार