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सरकार ने उच्च न्यायालय को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन की जानकारी दी

एक जनहित याचिका के जवाब में, केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 और संबंधित नियमों के अनुसार राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण...