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मद्रास HC ने 7.5 साल की देरी के बाद जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए राज्य पर जुर्माना लगाया

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने साढ़े सात साल की देरी से जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए राज्य सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद ने सभी वादियों, जो...