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कांग्रेस ने कर्नाटक में आरक्षण सीमा बढ़ाने का वादा किया

मूल संरचना का उल्लंघन करता है, तो उसे अभी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि, नौवीं अनुसूची विधानों की ऐसी न्यायिक जांच का दायरा सीमित रहता है।