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कलकत्ता HC द्वारा 2010 से जारी किए गए 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने पर संपादकीय

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पश्चिम बंगाल में लगभग पांच लाख अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को रद्द करने से, एक बार फिर आरक्षण नीति में मौजूद विरोधाभास उजागर हो गए हैं। अदालत के समक्ष याचिका...