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Gauhati हाईकोर्ट ने असम की मसौदा बाल संरक्षण नीति पर फरवरी 2025 तक प्रगति रिपोर्ट मांगी

GUWAHATI गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को 25 फरवरी, 2025 तक राज्य की बाल संरक्षण और किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने के उपायों पर एक व्यापक अद्यतन प्रस्तुत करने का निर्देश...