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Ludhiana: उम्मीदवारों को जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के काम समझने में मुश्किल हो रही है

Ludhiana.लुधियाना: 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के 33 साल बाद भी, जिसने पंचायती राज संस्थानों (PRI) को संवैधानिक दर्जा दिया था, मालवा के इस हिस्से में योग्य मतदाता और चुनाव लड़ने वाले...