संवैधानिक अधिकार फोरम ने सोमवार को सरकार के इस दावे पर सवाल उठाया कि कई छात्रों की छात्रवृत्ति लंबित रहने का कारण उनके बैंक खाते या तो जमे हुए, निष्क्रिय या बेमेल हैं।