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मिल मालिकों को राहत, कोर्ट ने कहा- धान की आपूर्ति फिर से शुरू करें
चावल शेलरों को कुछ राहत देते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को आगामी 2023-24 खरीफ मिलिंग सीजन के लिए चावल प्रसंस्करण के लिए मिल मालिकों को पर्याप्त...
17 Sep 2023 10:26 AM GMT
अदालत ने कहा- अगर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं, पार्रा डीडीसी सदस्य के रूप में शपथ ले सकते
बशर्ते कि पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई कानूनी प्रतिबंध न हो।
5 March 2023 10:07 AM GMT
