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निर्वाचित सदस्यों को व्हिप भेजने का कोई नियम नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रक्रिया निर्धारित की

यह देखते हुए कि 35 वर्षों के बाद भी राज्य सरकार ने कर्नाटक स्थानीय प्राधिकरण (दलबदल का निषेध) अधिनियम, 1987 अधिनियम के लागू होने के बाद भी नियम नहीं बनाए हैं, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नियम बनाए जाने...