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श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग ने विवादास्पद आतंकवाद रोधी कानून को वापस लेने की मांग की

अलावा धार्मिक नेता, सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियन के सदस्य और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं।