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Karnataka के मसौदा कानून में 3 साल की जेल और अनिवार्य पंजीकरण का प्रस्ताव

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार Karnataka government ने कर्जदारों को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए कानून के तहत माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के लिए तीन साल की कैद की सजा का प्रस्ताव रखा...