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गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन पर हितधारकों से सुझाव मांगे

गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन के लिए मुख्यमंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और सांसदों सहित सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय गृह राज्य...