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Tamil Nadu: सहकारी समितियां आरटीआई अधिनियम से बंधी नहीं हैं: मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य में सहकारी समितियां सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत नागरिकों को उनके कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे...