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2025 से बिजली के लिए गतिशील मूल्य निर्धारण, पीक आवर्स में उच्च दर

स्मार्ट मीटर पर ही समय आधारित बिलिंग संभव है। केंद्र ने 31 मार्च, 2025 तक पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है।