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आठ दलितों ने विशेष अदालत के आदेश पर डीएनए परीक्षण छोड़ दिया, मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया

असली आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने के बजाय, एजेंसी घटना के पीड़ितों को संदिग्ध मानकर और पूछताछ की आड़ में उन्हें परेशान करके जांच को भटका रही है।