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बंगाल सरकार ने भूमि मुद्रीकरण को गति दी, एसओपी जारी कर प्रक्रिया में तेजी लाई

सचिवों की समिति, जिसमें विभिन्न विभागों के सचिव शामिल हैं, प्रस्ताव की जांच करेगी और प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजेगी।