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अनुसूचित जनजाति मांग समिति का कहना है कि एसटी को संसदीय भूमिका देना न्यायपालिका द्वारा

मणिपुर : मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति (एसटीडीसीएम) ने जोर देकर कहा है कि न्यायपालिका अनुसूचित जनजाति सूची में किसी विशेष समुदाय को शामिल करने को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार निकाय नहीं...