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बजट ने 'नारी शक्ति' को बढ़ावा देने का मौका गंवा दिया

ऐसा लगता है कि इस अवसर को खो दिया है।

अंतिम विश्लेषण में लोकलुभावन की तुलना में यह अधिक व्यावहारिक है

पेट्रोल और डीजल पर अभी भी उच्च उत्पाद शुल्क के अलावा जीएसटी में केंद्र की हिस्सेदारी अब लगभग ₹10 ट्रिलियन है।

बजट को विकास और सार्वजनिक ऋण को संतुलित करना चाहिए

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