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आरटीएस अधिनियम के तहत सेवाओं की डिलीवरी को झटका

सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम के तहत सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी को झटका देते हुए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा प्रदान की जाने वाली कम से कम 20 महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए समय सीमा बढ़ा...