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सरकारी सलाहकार की नियुक्ति पर रोक लगाने से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने किया इनकार

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सलाहकार नियुक्त करना राज्य सरकार का विवेकाधिकार है और कोई भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.