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उच्च न्यायालय ने टालने योग्य मुकदमेबाजी के लिए हिमाचल प्रदेश पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक कर्मचारी को अनावश्यक रूप से अनुचित और टालने योग्य मुकदमेबाजी में घसीटने के लिए राज्य अधिकारियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।