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कर्मचारी को बर्खास्त करने के लिए न्यायाधिकरण की मंजूरी जरूरी: कर्नाटक उच्च न्यायालय

औद्योगिक न्यायाधिकरण की मंजूरी के बिना किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।