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धारा 4 का संकट जल्द सुलझ जाएगा, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे: Khandre

Bengaluru बेंगलुरू: वन अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत सरकार के पास अधिसूचना से पहले आवंटित भूमि को छोड़ने का विकल्प है और अधिसूचना के बाद 30-40 वर्षों से घर बनाने और खेती करने वाले लोगों को न्याय...