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कर्नाटक बीजेपी द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला

जिलाधिकारी तब घोषणा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे और किसी भी आपत्ति को आमंत्रित करेंगे। आपत्ति होने पर डीएम जांच के आदेश दे सकते हैं।