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कानूनी सहायता, women's की सुरक्षा को फायदा कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में कटौती

HYDERABAD हैदराबाद: केंद्रीय बजट 2026-27 ने भारत के न्याय क्षेत्र के लिए मिला-जुला नज़रिया पेश किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी सहायता और डिजिटल इंटीग्रेशन के लिए आवंटन बढ़ाया गया है, लेकिन...