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सुविधाओं की कथित कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर का संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ), केंद्र सरकार और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के अधिकारियों द्वारा उत्तर पश्चिमी दिल्ली...