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सरकार के 2012 के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द किया, एग्री इंजीनियर्स को रेज स्कीम का हकदार बनाया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने एक सरकारी आदेश को खारिज कर दिया है जिसके द्वारा 2012 में बेरोजगार कृषि इंजीनियरों के रहबर-ए-ज़िरात के दावे को खारिज कर दिया गया था।