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जवाबदेही भी तय हो!

सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप स्वागतयोग्य है। कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार मणिपुर के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को फौरन रिहा करने का निर्देश दिया है।