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सरकार ने बजट से पहले उत्पाद शुल्क लक्ष्य को 29 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 32 हजार करोड़ रुपये

उत्पाद राजस्व लक्ष्य में 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण कहा जाता है।