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27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण पर SC पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 19 जनवरी को सुनवाई

महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण लागू करने की उम्मीद में सोमवार को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।