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उच्च न्यायालय ने 'तुच्छ याचिका' दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना

शिकायत दर्ज करने में कथित पुलिस निष्क्रियता के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक "तुच्छ याचिका" दायर की है।