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राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में राज्यपाल द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं: कलकत्ता उच्च न्यायालय

यह प्रासंगिक अधिनियमों में निर्धारित किया गया है।