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भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने पर विचार करें।

भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने पर विचार करें।

मदुरै: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 2,423 भ्रष्टाचार के मामले राज्यव्यापी लंबित होने के बावजूद, तमिलनाडु में केवल आठ जिलों में भ्रष्टाचार के मामलों के लिए विशेष अदालतें गठित की गई हैं, मद्रास...

13 Nov 2026 9:42 AM IST
CEC विरोध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किए स्पष्ट

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Delhi अपने परिसर और उसके आसपास बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के संबंध में एक नोटिस बोर्ड को हटाने का आदेश देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह निषेधाज्ञा को हटाने या...

13 Nov 2026 9:42 AM IST