सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा 2016 के विमुद्रीकरण के खिलाफ 24 नवंबर को स्थगित की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को 24 नवंबर के लिए टाल दी।न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मामले में एक व्यापक हलफनामा दायर करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया।

वेंकटरमणि ने व्यापक हलफनामा तैयार नहीं कर पाने के लिए न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ से माफी मांगी और एक सप्ताह का समय मांगा।

याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि संविधान पीठ से स्थगन के लिए कहना बेहद असामान्य है।एक पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने कहा कि यह शर्मनाक स्थिति है।न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि आम तौर पर संविधान पीठ इस तरह नहीं उठती और यह बहुत शर्मनाक है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दियाबेंच 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 8 नवंबर, 2016 को नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी।16 दिसंबर, 2016 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने निर्णय की वैधता और अन्य संबंधित मामलों के सवाल को एक आधिकारिक घोषणा के लिए पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था।

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